माननीय न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान
माननीय न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान
जन्म तिथि : 24 दिसंबर , 1959
वैवाहिक स्थिति : विवाहित
आवासीय पता : सी-148, दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।
आधिकारिक पता : उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मल्लीताल,नैनीताल-263001 (उत्तराखंड)।
ईमेल आईडी : chiefjustice.tshc@aij.gov.in
शैक्षणिक योग्यता :
पारित होने का वर्ष संस्था का नाम डिग्री
1983 दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली एल.एल.बी. डिवी. I
1980 अर्काडिया विश्वविद्यालय, ग्लेनसाइड, पीए (यूएसए) बी.ए. (इतिहास) DIV. I स्वर्ण पदक
1980 अर्काडिया विश्वविद्यालय, ग्लेनसाइड, पीए (यूएसए) बीएफए (ललित कला), DIV. I
1976 चेल्टेनहैम हाई स्कूल, विंकोट, पीए (यूएसए) हाई स्कूल डिप्लोमा डिवीजन I
अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि : 13 नवंबर, 1983
न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की तिथि, राजस्थान उच्च न्यायालय : 13 जून, 2005
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण की तिथि, कर्नाटक उच्च न्यायालय : 10 मार्च, 2015
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण की तिथि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय : 23 नवंबर, 2018
तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश : 01 जनवरी, 2019
तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त : अप्रैल 04, 2019
मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय : 22 जून 2019
चीफ जस्टिस, उत्तराखंड उच्च न्यायालय : 07 जनवरी, 2021
सेवानिवृत्त हुए : 23 दिसंबर 2021
(क) विशेषज्ञता के क्षेत्र
:
आपराधिक कानून, संवैधानिक कानून और सेवा कानून
(ख) व्यावसायिक अनुभव :
2004-05 : राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए पैनल वकील।
2002-05 : राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के पैनल वकील।
2001-05 : राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के लिए पैनल वकील।
2000-05: पैनल वकील, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, राजस्थान।
1998-05 :पैनल वकील, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, राजस्थान।
जून 98 – नवम्बर 98 :आयकर विभाग के लिए पैनल वकील।
1993-95 : यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के लिए पैनल वकील।
1992-94 : राजस्व प्रवर्तन निदेशालय (डीआरआई), नई दिल्ली के लिए पैनल वकील।
1990-94 : केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के लिए पैनल वकील।
1990-93 : पश्चिमी रेलवे के लिए पैनल वकील।
1990-92 : नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए पैनल वकील।
सेवा न्यायाधीश : लागू नहीं
प्रकाशन / सम्मेलन में प्रस्तुत शोधपत्र / कार्य :
● राजस्थान आपराधिक मामलों का सारांश: 1984-1994 (जयपुर: भारतीय विधि एजेंसियां, 1995)
● “असंगठित क्षेत्र और न्यायालय: एक नया क्षितिज”, नागरिक और न्यायालय: इंडो-जीडीआर अनुभव , संपादक: जितेंद्र शर्मा (नई दिल्ली: नया साहित्य, 1989)।
● “असंगठित क्षेत्र और न्यायालय”, जीडीआर सम्मेलन, जयपुर, 1989 में प्रस्तुत एक पेपर।
● “धर्मनिरपेक्षता और हमारा समय”, भारतीय वकील संघ सम्मेलन, चंडीगढ़, 2003 में प्रस्तुत किया गया।
● “दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995: एक समीक्षा”, राजस्थान के दिव्यांगजन आयुक्त द्वारा आयोजित सेमिनार में प्रस्तुत पेपर (2003)।
● “अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम” (2000), राजस्थान महिला आयुक्त द्वारा आयोजित सेमिनार में प्रस्तुत पेपर।
● “घरेलू हिंसा विधेयक” (2001), राजस्थान महिला आयुक्त द्वारा आयोजित सेमिनार में प्रस्तुत पेपर।
● “मीडिया द्वारा ट्रायल: एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य” (2007), न्याय की व्यवस्था पर राष्ट्रीय विधि सम्मेलन में प्रस्तुत पेपर – कानून में नए और उभरते रुझानों द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
● “भारतीय संविधान: सामाजिक संघर्षों के लिए रामबाण” (2008), समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित प्रोफेसर राम आहूजा मेमोरियल व्याख्यान में प्रस्तुत किया गया।
● “संविधान और प्रशासक” (2009), लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रस्तुत पेपर।
● “स्वतंत्रता के युग में सीमित रचनात्मकता”, 18 मार्च, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायवादी आयोग, कर्नाटक अध्याय के समक्ष प्रस्तुत किया गया पेपर।
● मोंटगोमरी बनाम लैनार्कशायर हेल्थ बोर्ड: एक आदर्श बदलाव। ब्लॉग 2017 जनवरी 27: 10,111/1471-0528
पुरस्कार या उपलब्धियां :
● प्रधान संपादक, राजस्थान आपराधिक मामले, 1994-96।
● सदस्य, संपादकीय बोर्ड, राजस्थान आपराधिक मामले, 1996-2004।
● तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए, राष्ट्रीय विधिक अध्ययन और अनुसंधान अकादमी (एनएएलएसएआर), हैदराबाद के कुलाधिपति।
सोसायटी/अकादमी/क्लब/एसोसिएशन आदि की सदस्यता :
● राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य।
● शिशुगृह, बालिकागृह, किशोरगृह, मानसिक रूप से मंद महिलाओं और लड़कों के पुनर्वास केंद्र पर स्थायी समिति के सदस्य। समिति का गठन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था।
● भारत में सामाजिक कार्यों में शामिल गैर सरकारी संगठनों को कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए स्वीडिश दूतावास द्वारा आयोजित एक थिंक टैंक, “पार्टनर्स इन लॉ” के निदेशक मंडल के सदस्य।